नेपाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। संसद भंग होने और लगातार बढ़ते Gen Z आंदोलन के बीच सबसे अहम सवाल यही उठा – Nepal ka PM kaun bana? इसका जवाब है, नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की। उन्हें सर्वसम्मति से अंतरिम सरकार की कमान सौंपी गई है।
Nepal ka PM kaun bana – सुशीला कार्की का नाम क्यों तय हुआ?
सुशीला कार्की नेपाल की न्यायपालिका में एक जाना-पहचाना नाम हैं। वे नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं और अपनी ईमानदार छवि के लिए जानी जाती हैं। सभी राजनीतिक दलों, आंदोलनकारियों और राष्ट्रपति के बीच लंबे मंथन के बाद यह तय हुआ कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व कोई निष्पक्ष और पारदर्शी शख्स करे। ऐसे में सवाल जब उठा कि Nepal ka PM kaun bana, तो सबकी नजरें सुशीला कार्की पर जाकर टिक गईं।
संसद क्यों भंग हुई?
नेपाल में पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक अस्थिरता गहराती जा रही थी।
- Gen Z आंदोलन के तहत युवाओं ने सड़कों पर उतरकर पारदर्शी शासन और भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग की।
- मौजूदा संसद में सहमति और स्थिरता की कमी थी।
- जनता का दबाव इतना बढ़ गया कि अंततः संसद को भंग कर अंतरिम सरकार बनाने का फैसला लेना पड़ा।
इस बदलाव के बाद देशभर में यह सवाल गूंजा कि Nepal ka PM kaun bana?
अंतरिम सरकार की जिम्मेदारियाँ
सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का मकसद सत्ता चलाना नहीं बल्कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारु करना है।
- छह महीने में चुनाव कराना।
- निष्पक्ष और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करना।
- सीमित मंत्रिपरिषद बनाना।
- युवाओं और आंदोलनकारियों को निगरानी प्रक्रिया से जोड़ना।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेपाल की स्थिरता का संदेश देना।
क्या आंदोलनकारी मंत्री बनेंगे?
कई लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि Nepal ka PM kaun bana और क्या आंदोलनकारी सरकार का हिस्सा होंगे?
- आंदोलन से जुड़े युवाओं को सीधे मंत्री नहीं बनाया जाएगा।
- लेकिन उन्हें अंतरिम सरकार की निगरानी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
- इसका मकसद पारदर्शिता बनाए रखना और जनता का भरोसा जीतना है।
नेपाल की राजनीति पर असर
इस फैसले से नेपाल में एक नई राजनीतिक दिशा खुल सकती है।
- युवाओं की शक्ति को पहली बार सीधे राजनीति में मान्यता मिली है।
- सभी दलों का एक साथ आना दुर्लभ है, लेकिन सुशीला कार्की पर सहमति से यह संभव हुआ।
- अंतरिम सरकार का यह प्रयोग सफल रहा तो नेपाल में लोकतंत्र और भी मजबूत होगा।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
नेपाल का यह फैसला पड़ोसी देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की नजरों में भी महत्वपूर्ण है।
- भारत और चीन दोनों के लिए नेपाल की स्थिरता रणनीतिक दृष्टि से अहम है।
- संयुक्त राष्ट्र ने पारदर्शी चुनाव की उम्मीद जताई है।
- वैश्विक समुदाय इस बदलाव को लोकतंत्र की मजबूती के संकेत के रूप में देख रहा है।
जनता की उम्मीदें
नेपाल की आम जनता के मन में अब एक ही सवाल है – Nepal ka PM kaun bana और क्या बदलाव आएगा?
- जनता चाहती है कि नई सरकार केवल चुनाव कराए और किसी तरह की राजनीति न करे।
- उम्मीद है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे और लोकतंत्र को नया रास्ता मिलेगा।
- युवा पीढ़ी इस बदलाव को अपनी जीत मान रही है।
भविष्य की राह
अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सुशीला कार्की कितनी जल्दी और पारदर्शी तरीके से आम चुनाव करा पाती हैं। अगर यह मिशन सफल रहा तो सवाल “Nepal ka PM kaun bana” सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह नेपाल की नई लोकतांत्रिक शुरुआत का प्रतीक बन जाएगा।
FAQs
Q1. Nepal ka PM kaun bana?
नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को दी गई है।
Q2. सुशीला कार्की कौन हैं?
वह नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं और अब अंतरिम सरकार की प्रमुख बनी हैं।
Q3. नेपाल में संसद क्यों भंग हुई?
Gen Z आंदोलन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण संसद भंग कर अंतरिम सरकार बनाई गई।
Q4. अंतरिम सरकार कितने समय तक चलेगी?
इस सरकार का मुख्य उद्देश्य छह महीने के भीतर आम चुनाव कराना है।
Q5. क्या आंदोलनकारी मंत्री बनेंगे?
नहीं, वे मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन सरकार की निगरानी प्रक्रिया में शामिल रहेंगे।
